Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस एक कदम से योगी सरकार ने कई लक्ष्यों पर निशाना साधा है। बता दें कि, नई आबकारी पॉलिसी के जरिए सरकार नशीली वस्तुओं के निर्माण, ट्रांसपोर्टेशन, आयात, निर्यात, बिक्री और कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों पर जोर दिया गया है।
गन्ना किसानों को मिलेगा अधिक मुनाफा
इस पॉलिसी के जरिए उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इसके साथ कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाने और किसान की आया में विधि जैसे मुद्दों पर अहम ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग का प्रयास है कि चीनी निर्माण की प्रक्रिया में सह- उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे का सदुपयोग हो। ताकि इससे उत्पादित अल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, सैनिटाइज़र और शराब निर्माण के लिए हो सके। जिसके चलते प्रदेश में इंडस्ट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिले और कृषि क्षेत्र और किसानों को भी मुनाफा हो।
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इन चीजों पर दिया जा रहा जोर
मौदजूदा समय में चीनी मिलों में गन्ने से चीनी, बगास शीरा, प्रेसमड आदि उत्पादित किया जाता है। प्रदेश में शीरा की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के अल्कोहल इंडस्ट्री के विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं है। फिलहाल इसके लिए एथनॉल प्रोडक्शन एक अच्छा विकल्प है। इस पॉलिसी के जरिए आबकारी विभाग का प्रयास है कि, वैल्यू चेन में प्रत्येक स्तर पर उत्पादकता बड़े और उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार शराब आपूर्ति संपोषित मूल्य प्राप्त हो। इसके साथ विभाग का उद्देश्य यह भी है कि, मदिरापान को जिम्मेदार और सुरक्षित सीमा में रखा जाए। इसके साथ विभाग वैल्यू चेन में इंडस्ट्राइलाइजेशन को बढ़ावा देने, देशी-विदेशी निवेश को आकर्षित करने, सेवाओं को सुगम बनाने, लाइसेंस के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता रखने के साथ ही मदिरा इंडस्ट्रीज और व्यवसाय से हितबद्ध लाइसेंस होल्डर पर नियंत्रण रखने पर काफी जोर दे रहा है।
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