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Ghaziabad News: SC के आदेश के बाद सस्ता होगा मकान का नक्शा पास कराना, जानें क्या है GDA की खास तैयारी

Ghaziabad News: गाजियाबाद में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया नए नियमावली के तहत करने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि इससे लाखों लोगों को राहत मिलेगा और नक्शा पास कराना पहले की तुलना में सस्ता होगा।

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Ghaziabad News
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Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके के प्रमुख शहर गाजियाबाद में मकान व फ्लैट इत्यादि के निर्माण के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) से नक्शा पास कराना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके लिए आवेदक को तगड़ा शुल्क भी देना होता है जिसमें निरीक्षण शुल्क, इम्पैक्ट शुल्क, लेबर शुल्क, सब डिवीजन शुल्क व सुपरविजन शुल्क शामिल हैं। इन सभी शुल्क को भरने के बाद लोगों को लाखों रुपये तक देने पड़ जाते हैं। हालाकि अब सुप्रीम कोर्ट (SC) के एक आदेश के बाद शहर के लाखों लोगों को इस अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण के खिलाफ ऐसे ही मामले में अतिरिक्त शुल्क को खत्म करने के आदेश जारी किए थे। इसी क्रम में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी शासन से शुल्क लेने के लिए नए नियमावली बनाने की बात कही है। दावा किया जा रहा है कि कोर्ट के इस पहल के बाद लोगों को नक्शा पास कराने के लिए कम शुल्क देना होगा और उनकी बचत भी हो सकेगी।

लाखों लोगों को मिल सकेगी राहत

गाजियाबाद के अलग-अलग हिस्सों में छोटे से लेकर बड़े भूखंड पर मकान बनाने या फ्लैट बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य होता है। इसके लिए लोगों को कई तरह के शुल्क भी भरने होते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी शासन को सभी तरह के अतिरिक्त शुल्क खत्म करने के आदेश जारी किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इससे शहर के लाखों लोगों व बिल्डर्स को भी राहत मिल सकेगी।

GDA की खास तैयारी

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण शहर में मकान व फ्लैट निर्माण के लिए नक्शा पास करता है। इस कड़ी में प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण शुल्क, इम्पैक्ट शुल्क, लेबर शुल्क, सब डिवीजन शुल्क व सुपरविजन शुल्क जैसे कर लिए जाते हैं। हालाकि अब कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण लोगों से लिए जाने वाले सभी तरह के अतिरिक्त शुल्क को खत्म करेगा और साथ ही नए नियमावली के अनुसार शुल्क का मानक तय किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इससे लोगों की जब कम ढ़ीली होगी और उन्हें नक्शा पास कराने पर लाखों रुपये तक की बचत हो सकेगी।

सस्ता हो सकता है फ्लैट या मकान

जीडीए द्वारा नए नियमावली को अपनाने के बाद शहर में नक्शा पास कराना सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही मकान या फ्लैट निर्माण में लागत भी कम हो सकेगी। बिल्डर एसोसिएशन का दावा है कि लागत कम होने से शहर में फ्लैट या मकान मिलना भी सस्ता हो सकता है जिससे लोगों को राहत मिलने का अनुमान है।

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