Friday, November 22, 2024
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Lucknow News: महाकुंभ को लेकर योगी सरकार ने लिए बड़े फैसले, मेला परिसर में चलाईं जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें

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Lucknow News: लखनऊ में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है बता दें कि योगी सरकार ने मेला परिसर में इलेक्ट्रिक बस चलाने का फैसला किया है। जबकि इसकी परिधि में डीजल बसें चलाई जाएंगी। बता दें कि राज्य सरकार ने कम से कम 500 इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने का फैसला किया है। बस या तो यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से खरीदी जाएंगी या निजी फॉर्म से अनुबंध पर ली जाएंगी।

तीन महीनें अंदर जारी किया जाएगा टेंडर


मिली जानकारी के अनुसार यूपीएसआरटीसी 100 इलेक्ट्रिक बस में खरीदने के लिए 3 महीने के अंदर टेंडर जारी करेगा। इनमें से हर एक इलेक्ट्रिक बस की लागत लगभग 1.5 करोड रुपए होगी और इसे हर ढाई सौ किलोमीटर पर रिचार्ज की जरूरत होगी। जिन फॉर्म से यह बसें खरीदी जाएंगी वह यूपीएसआरटीसी की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले जमीन पर चार्ज भी उपलब्ध कराएंगी।

बता दें कि कंपनियों को बसों के संचालन और उनके वार्षिक रखरखाव के लिए यूपीएसआरटीसी ड्राइवर को प्रशिक्षण देना होगा। पहले चरण में 100 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के अलावा यूपीएसआरटीसी ढाई सौ इलेक्ट्रिक बसें भी अनुबंध पर लेगी। जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही किराए पर ली गई बसों का संचालन उस निजी एजेंसी के ड्राइवर और कंडक्ट करेंगे इसके साथ निगम अनुबंध करेगा।

इलेक्ट्रिक बसों को इंटर-सिटी बसों के रूप में भी चलाया जाएगा

यूपीएसआरटीसी बोर्ड ने धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के साथ-साथ उन शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। जो संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सूत्रों ने कहा, ”इन्हें इंटर-सिटी बसों के रूप में भी चलाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट और 2023-24 के बजट में बसों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया था।

यूपीएसआरटीसी बोर्ड ने धार्मिक और ऐतिहासिक शहरों के साथ-साथ उन शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। जो संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सूत्रों ने कहा, ”इन्हें इंटर-सिटी बसों के रूप में भी चलाया जाएगा।” उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट और 2023-24 के बजट में बसों की खरीद के लिए 600 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया था।

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