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Meerut News: मेरठ में शहरीकरण को बढ़ावा देगी सरकार, न्यू टाउनशिप विकसित योजना के लिए शासन से मिली मंजूरी

Meerut News: यूपी शासन की ओर से मेरठ की न्यू टाउनशिप योजना के प्रथम चरण के लिए 503 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका बजट जारी कर दिया जाएगा जिससे की निर्माण कार्य शुरु किया जा सके।

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Meerut News: शहरों में बढ़ रही रिहायशी इलाकों को लेकर सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इस क्रम में अब टाउन एरिया को भी विकसीत करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में यूपी सरकार की ओर से मेरठ (Meerut) की टाउनशिप विकसित योजना को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस नई मेरठ टाउनशिप विकसित योजना को शासन स्तर से मंजूरी भी मिल गई है।

इस टाउनशिप विकसित योजना के लिए सरकार की ओर से प्रथम चरण के लिए 503 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इस लागत के साथ मेरठ (Meerut) में 300 हेक्टेयर के जमीन क्षेत्र में दो फेज में न्यू टाउनशिप को विकसित किया जाएगा।

मेडा का ड्रीम प्रोजेक्ट

बता दें कि इस नई टाउनशिप विकसित योजना को मेडा (मेरठ विकास प्राधिकरण) का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया था। इसके तहत मेडा ने बढ़ते शहरीकरण के बीच आवासीय समस्या को दूर करने के लिए नए टाउनशिप की योजना बनाई थी। अब इसे शासन के समक्ष रखने के पश्चात इसके प्रथम चरण के लिए 503 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका बजट जारी कर दिया जाएगा जिससे की निर्माण कार्य को जल्द से जल्द शुरु किया जा सके। वहीं खबर है कि इस न्यू टाउनशिप विकसीत योजना को मेरठ के परतापुर-मोहिउद्दीनपुर के बीच बनाया जाएगा।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी टाउनशिप योजना

मेरठ के इस न्यू टाउनशिप योजना को लेकर कहा जा रहा है कि इसका निर्माण आधुनिकता के तर्ज पर किया जाएगा। बता दें कि आने वाले समय में मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो दौड़ते नजर आएंगे। इसके साथ ही शहर के अलग-अलग हिस्सों को एक्सप्रेस-वे और हाइवे से जोड़ा जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए मेडा का प्लान है कि इसे आधुनिक तकनीक से लैस कर बनाया जाए जिससे की शहर के बाहर से भी लोग आकर मेरठ की इस नई टाउनशिप शहर का हिस्सा बन सकें और इसे अपने लिए आवासीय बना सकें। वहीं शहरीकरण के इस योजना से पश्चिमी यूपी को लोगों को खास फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्राधिकरण का कहना है कि इससे शहर में विकास के अवसर खुलेंगे और लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिल सकेगा।

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