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नोएडा में लाखों फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत! योगी सरकार के इस कदम से आवास खरीदना होगा आसान; जानें पूरी खबर

Noida News: योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट द्वारा आज औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाए गए फ्लैट खरीदारी संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब नोएडा के साथ एनसीआर क्षेत्र में फ्लैट खरीदना आसान हो सकेगा।

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Noida News: यूपी के पश्चिमी हिस्से का प्रमुख शहर नोएडा अपनी चका-चौंध के लिए जाना जाता है। इस शहर में आशियाना बनाने का सपना लाखों की संख्या में लोग देखते हैं। हालाकि विभागीय दखल व अन्य कई कारणों से नोएडा के विभिन्न हिस्से में फ्लैट या आवास खरीदना आसान नहीं हो पाता है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही यूपी सरकार द्वारा इस क्रम में फ्लैट बायर्स के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। ताजा जानकारी के अनुसार आज कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब नोएडा के साथ नोएडा एक्सटेंशन व अन्य हिस्से में फ्लैट खरीदार रजिस्ट्री और पजेशन की प्रक्रिया को आसानी से पूरा करा सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से करीब 2.40 लाख फ्लैट खरीदारों को लाभ मिल सकेगा।

नोएडा में फ्लैट लेना होगा आसान!

राजधानी दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र नोएडा में फ्लैट खरीदने की चाहत ज्यादातर लोगों के अंदर होती है। लेकिन विभागीय प्रक्रिया व अन्य विभिन्न कारणों से लोग यहां फ्लैट नहीं खरीद पाते हैं। हालाकि अब ये प्रक्रिया आसान होगी और योगी सरकार के एक खास फैसले के तहत करीब 2.40 लाख फ्लैट बायर्स आसानी से नोएडा व नोएडा एक्सटेंशन के विभिन्न हिस्सों में फ्लैट खरीद सकेंगे। दरअसल सरकार की ओर से आज औद्योगिक विकास विभाग की ओर से लाए गए फ्लैट खरीदारी संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब रजिस्ट्री और पजेशन के जरिए फ्लैट की खरीदारी आसानी से की जाएगी।

कई अन्य प्रस्तावों को मिली मंजूरी

योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट द्वारा नोएडा में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य कई प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसमें प्रमुख रुप से संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने, जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागट भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण किए जाने, यूपी लोक अभिलेख विधेयक 2023, यूपी विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्र्वसान व आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के प्रख्यापन के संबंध में पेश किए गए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट से पास हुए हैं।

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