UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है जो 6 लाख 90 हजार करोड़ के लगभग है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष का बजट 75 हजार करोड़ ज्यादा है। सदन में जय श्रीराम के उद्घोष के बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जब अपना बजट भाषण शुरु किया तो थोड़े-थोड़े अंतराल पर शायराना अंदाज भी पेश किया-
सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी।
यूपी बना ग्रोथ इंजन, यह सब पहली दफा समझ।
फकत किनारे बैठे-बैठे, लहरों से मत सवाल कर।
डूब के खुद गहरे पानी में, पानी का फलसफा समझ।
योगी सरकार ने पेश किया 6.90 लाख करोड़ का बजट
योगी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण कहा कि केंद्र सरकार स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इन्सपायरिंग लीडर के तौर पर सम्मानित किया गया। अटल पेंशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन में प्रदेश पहले नंबर पर है। स्किल डेवलेपमेंट पॉलिसी को लागू करने के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश का अव्वल प्रदेश बन गया है। इस दौरान वित्त मंत्री ने UP Global Investors Summit की भी बात की जिसमें लगभग 33 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत योग्य छात्र-छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन देने के लिए भी भारी-भरकम बजट का प्रावधान सरकार ने किया है।
बजट 2023-24 एक नजर में
- पूरा बजट है 6,90,242.43 करोड़ रुपए का
- नई योजनाओं पर खर्च होंगे- 32,721.96 करोड़ रुपए
- कुल प्राप्तियां- 6,83,292.74 करोड़ रुपए
- राजस्व प्राप्तियां- 5,70,865.66 करोड़ रुपए
- पूंजीगत प्राप्तियां- 1,12,427.08 करोड़ रुपए
- कर राजस्व- 4,45,871.59 करोड़ रुपए
- राज्य कर राजस्व- 2,62,634 करोड़ रुपए
- केंद्रीय करों में राज्य का अंश- 1,83,237.59 करोड़ रुपए
- कुल व्यय (अनुमानित)- 6,90,242.43 करोड़ रुपए
- राजस्व बचत- 68,511.65 करोड़ रुपए
- राजकोषीय घाटा- 84,883.16 करोड़ रुपए
UP Budget 2023 की खास बातें
प्रदेश में ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना होगी जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 2023-2024 में 12,39,877 आवासों का लक्ष्य प्रस्तावित है। योजना हेतु 9000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था दी गई है।
आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट समेत कुल 21 एयरपोर्ट चालू हो जाएंगे।
महाकुंभ मेला 2025 की तैयारी के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है।
आकांक्षी नागर योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1203 करोड़ रुपए प्रस्ताव बजट में रखा गया है।
केंद्र सरकार की मदद से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) नामक नई योजना के लिए 510 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मेरठ में मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्विद्यालय की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए।
प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन के लिए 2491 करोड़ 39 लाख का बजट।
बजट में खेती-किसानी को क्या मिला?
खेती-किसानी को भी योगी सरकार ने इस बजट में खास तरजीह दी है। बजट घोषणा के मुताबिक, द मिलियन फार्मर्स स्कूल के लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना पर 831 करोड 93 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना पर 113 करोड़ 52 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है। किसानों के लिए निजी नलकूपों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु 1950 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 984 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च करने का ऐलान सरकार ने बजट में किया है। नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स के लिए 753 करोड 70 लाख रुपए तो यूपी मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों में एग्रीटेक स्टार्टअप योजना के लिए भी 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था को स्वीकृति मिली है। कुशीनगर में 50 करोड़ रुपये की लागत से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी।
बजट में महिलाओं का विशेष ख्याल
योगी सरकार के इस बजट में महिलाओं का भी विशेष ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला सामर्थ्य योजना पर 83 करोड़ रुपए तो निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए सरकार 4032 करोड़ खर्च करेगी। प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए 3 महिला पीएसी बटालियन का भी गठन किया जा रहा है।
युवाओं को मिलेंगे टैब और स्मार्टफोन
बजट में युवाओं को लेकर भी सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/ स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आईटी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 31 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टाटर्अप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती तीन वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका खरीदने को 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में की गई है।
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बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए बजट में क्या?
वृद्ध और दिव्यांग भी सरकार की प्राथमिकता में हैं और इसकी छाप भी बजट में भी दिखी है। योगी सरकार ने वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 7240 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया है। वहीं दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन लोगों की बेटियों की शादी पर सरकार 150 करोड़ रुपए अनुदान देगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में 12 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
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