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UP News: अक्टूबर की शुरुआत के साथ हजारों कर्मचारियों को लगा तगड़ा झटका! जानें क्यों ‘योगी सरकार’ ने सैलरी पर लगाई रोक?

UP News: यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों का तनख्वाह, संपत्ति डिटेल न अपलोड करने के कारण रोक दिया है।

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UP News
सांकेतिक तस्वीर

UP News: उत्तर प्रदेश में अलग-अलग सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल यूपी (UP News) की योगी आदित्यनाथ सरकार (CM Yogi Adityanath) ने बड़ा कदम उठाते हुए हजारों सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों को इस महीने सैलरी नहीं दी जाएगी।

योगी सरकार (Yogi Adityanath Govt.) ने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह (Government Employee Salary) पर रोक क्यों लगाई है इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आइए हम आपको पूरे प्रकरण के बारे में विस्तार से बताते हैं।

योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश (UP News) में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार (Yogi Adityanath Govt.) ने बीते महीने ही सभी 90 विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी संपत्ति डिटेल अपलोड करने का निर्देश जारी किया था। इसमें ज्यादातर कर्मचारियों ने आदेश का पालन करते हुए अपनी संपत्ति से जुड़ा ब्योरा (Govt Employee Property Detail) मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया। जबकि 39000 कर्मचारी अभी भी डिटेल जमा करने से चुक गए हैं। ऐसे में योगी सरकार ने इन कर्मचारियों की सैलरी होल्ड (Government Employee Salary) करने का निर्णय लिया है।

योगी सरकार ने तय की थी 30 सितंबर की डेडलाइन

यूपी की योगी सरकार ने राज्य के सभी 90 विभागों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को संपत्ति डिटेल सबमिट करने के लिए 30 सितंबर तक का मौका दिया था। लेकिन बावजूद इसके 39000 से ज्यादा कर्मचारी तय समय तक संपत्ति डिटेल (Govt Employee Property Detail) दर्ज करने से चूक गए। पूर्व की बात करें तो पहले ये समय सीमा 30 जून तक थी जिसे विस्तार देकर 31 अगस्त और फिर 30 सितंबर निर्धारित किया गया।

ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यूपी सरकार (Yogi Adityanath Govt.) एक बार फिर संपत्ति डिटेल दर्ज करने की समय सीमा में विस्तार करेगी या इसे यहीं विराम दिया जाएगा। वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या संपत्ति का ब्योरा देने से चूकने वाले सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ तनख्वाह (Government Employee Salary) रूकेगी या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी?

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