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महाकुंभ से पहले सैकड़ों इलेक्ट्रिक और हजारों डीजल बसों की खरीदारी करेगी योगी सरकार, जानें कैसे दुरुस्त होगी व्यवस्था?

UP News: योगी सरकार सैकड़ों इलेक्ट्रिक तो वहीं 1000 डीजल बसों की खरीदारी करने जा रही है जिससे कि यूपी के विभिन्न शहरों में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके।

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फाइल फोटो- प्रतीकात्मक

UP News: हिन्दू धर्म के एक महत्वपूर्ण पर्व महाकुंभ का आयोजन यूपी के प्रयागराज में होना है। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होगी और फरवरी के अंतिम दिनों तक चलेगी। महाकुंभ आयोजन में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेगे। यूपी (UP News) की ‘योगी सरकार’ इसको लेकर पहले ही सतर्क है और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं।

योगी सरकार की ओर से दी गई जाननकारी के मुताबिक अब यूपी रोडवेज के बेड़े में जल्द ही 1000 डीजल BS-6 बसें शामिल होंगी। इसके अलावा यूपी सरकार द्वारा 120 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी भी की जाएगी जिससे कि महाकुंभ (Maha Kumbh 2025) से पहले परिवहन व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा सके। यूपी सरकार के परिवहन विभाग के निदेशक इलेक्ट्रिक व डीजल बसों की खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

महाकुंभ से पहले बसों की खरीदारी

यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार महाकुंभ 2025 आयोजन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। इसी क्रम में यूपी सरकार ने परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़ा निर्णय लेते हुए 120 इलेक्ट्रिक बस और 1000 डीजल बसों को खरीदने का फैसला किया गया।

यूपी परिवहन निगम के निदेशक मासूम अली सरवर ने बसों की खरीद वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि अतिरिक्त बसों की खरीदारी करने से परिवहन व्यवस्था और दुरुस्त हो सकेगी जिससे महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

धार्मिक शहरों में दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें

यूपी सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली 120 इलेक्ट्रिक बसों को प्रमुख रूप से राज्य के विभिन्न धार्मिक शहरों में दौड़ाने की तैयारी है। इसमें प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा-वृंदावन जैसे शहर शामिल हैं। वहीं 1000 डीजल बसों को प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ अयोध्या, गोरखपुर क्षेत्र में शामिल करने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी कर योगी सरकार प्रदूषणमुक्त परिवहन योजना को जमीन पर उतारने की कवायद कर रही है।

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