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Uttarakhand News: शहीदों के परिजनों को 10 के बजाय 50 लाख की सम्मान राशि देगी धामी सरकार, नौकरी के लिए हुआ ये खास ऐलान

Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार अब शहीदों के परिजनों को 10 लाख के बजाय 50 लाख रुपये की सम्मान राशि देगी। वहीं सरकारी नौकरी के लिए आश्रितों द्वारा आवेदन करने की समय सीमा को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने का ऐलान किया गया है।

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फाइल फोटो- CM Pushkar Singh Dhami

Uttarakhand News: उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार लगातार शहीद जवानों के परिजनों के हित को ध्यान में रख कर बड़े फैसले ले रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड (Uttarakhand News) सरकार ने शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान राशि की रकम में कई गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य सरकार शहीदों के परिजनों को 10 लाख के बजाय 50 लाख रूपये की सम्मान राशि उपलब्ध कराएगी। दावा किया जा रहा है कि इस धनराशि से शहीदों के परिजनों को जीवीकोपार्जन में मदद मिलेगी और वे आजीविका एवं अन्य व्यय के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। धामी सरकार ने इसके अलावा शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली सरकारी नौकरी से जुड़े भी कुछ अहम ऐलान किए हैं।

शहीदों के परिजनों के लिए बड़ा ऐलान

उत्तराखंड सरकार ने शहीदों के परिजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब शहीद आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा धामी सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सैनिकों के वीरगति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन के कत समय को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाता है। इसके तहत शहीद के परिजन शहादत की तरीख से 5 वर्ष के अंदर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि जिलाधिकारी कार्यालय में पद रिक्त नहीं हुए तो सरकार अन्य विभागों में शहीद के परिजन को नौकरी उपलब्ध कराएगी। सीएम पुष्कर धामी का कहना है कि प्रदेश में रहने वाले सैनिकों तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए फैसले लेना उनका दायित्व है।

शहीद के परिजनों का मिलेगा बल

उत्तराखंड सरकार के इस फैसले से शहीद सैनिकों के परिजनों को निश्चित रूप से आर्थिक बल मिलेगा और जनहानि के बाद उनके परिवार को पटरी पर लौटने में मदद मिलेगी। बता दें कि सैनिकों की शहादत के बाद पूरा परिवार आर्थिक से लेकर मानसिक रूप तक टूट जाता है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक व सरकारी नौकरी के रूप में मदद करने से निश्चित रूप से शहीद के परिजनों को बल मिल सकेगा।

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