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Meghalaya Board of School Education का बड़ा एलान साल में दो बार माध्यमिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा होंगी आयोजित

Meghalaya Board of School Education: 2025 से मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) साल में दो बार माध्यमिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा आयोजित करेगा। यह बड़ा ऐलान मेघालय के शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने किया है। इस फैसले से कक्षा 10 की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा।

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Meghalaya Board of School Education: 2025 से मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) साल में दो बार माध्यमिक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SSLC) परीक्षा आयोजित करेगा। यह बड़ा ऐलान मेघालय के शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा ने किया है। इस फैसले से कक्षा 10 की परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों को एक और मौका मिलेगा।

MBOSE नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी


मेघालय सरकार ने हाल ही में SSLC परीक्षा 2011 के लिए MBOSE के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद, साल में दो बार कक्षा 10 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली परीक्षा फरवरी या मार्च की शुरुआत में होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई में होगी। दूसरी परीक्षा उन छात्रों के लिए होगी, जो किसी भी विषय में असफल हो जाते हैं और उन्हें फिर से मौका मिलेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप फैसला


मंत्री संगमा ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ तालमेल बिठाने के लिए उठाया गया है, ताकि परीक्षा के प्रयासों के बीच समय की बर्बादी को कम किया जा सके और छात्रों को सफलता की ओर तेजी से बढ़ने का मौका मिल सके। यह बदलाव राज्य की शिक्षा प्रणाली को और अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।

2026 से सभी छह विषयों में पास होना होगा अनिवार्य


एक और महत्वपूर्ण फैसले में, कैबिनेट ने 2026-2027 शैक्षणिक सत्र से ‘सर्वश्रेष्ठ पांच विषयों’ के विकल्प को हटाने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि 2026 से सभी छात्रों को SSLC परीक्षा में सभी छह विषयों में पास होना अनिवार्य होगा।

कैबिनेट द्वारा अन्य मंजूरी


इन शिक्षा से जुड़े बदलावों के अलावा, मेघालय कैबिनेट ने मेघालय पब्लिक स्कूल सर्विस के सेवा नियम, मेघालय सबऑर्डिनेट वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग सर्विस नियम 2024, और किसानों को सशक्त बनाने के लिए आयोग (संशोधन) विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी है। ये मंजूरियां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शासन को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा हैं।

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