BSF GROUP A RECRUITMENT 2024: सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। बता दें कि बीएसएफ यानि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जूनियर एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस इंजीनियर( डिप्टी कमांडेंट) के 7 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चयनित उम्मीदवारों को 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर-11 में मासिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।
आयु सीमा
बीएसएफ ग्रुप ए भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कितना होगा वेतन?
बता दें कि बीएसएफ ग्रुप ए भर्ती 2024 के लिए चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 7वें सीपीसी के अनुसार वेतन स्तर -11 (67700 से 208700 रूपये) मिलेगा।
योग्ता
बीएसएफ ग्रुप ए भर्ती 2024 के आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
कितनी देनी होगी फीस?
बीएसएफ ग्रुप ए भर्ती 2024 के लिए आवेदन शुल्क 400 रूपये देना होगा। इसके अलावा महिला उम्मीदवारों और एससी/एसटी, बीएसएफ सेवारत कर्मियों से संबंधित उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क भुगतान में छूट दी गई है। प्रत्येक उम्मीदवार से “सेवा शुल्क” के रूप में 40 रुपये प्लस टैक्स (47.02 रुपये) लिया जाएगा। भुगतान करने के बाद आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
सलेक्शन प्रक्रिया
जो उम्मीदवार बीएसएफ ग्रुप ए भर्ती 2024 के लिए पात्र और इच्छुक हैं, उनका चयन समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ीकरण, इंटरव्यू और चिकित्सा मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।
कैसे करें अप्लाई?
बीएसएफ ग्रुप ए भर्ती 2024 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट https://rectt.bsf.gov.in/ पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसी वेबसाइट पर जमा करना होगा।
डिसक्लेमर: यह खबर सामान्य जानकारी और लोगों के जागरूकता के लिए है। हम इन लेखों को प्रकाशित करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं। हम ये खबर व्यापक जनहित के लिए करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँच सके। पाठकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी को सत्यापित और प्रमाणित कर लें। डीएनपी न्यूज नेटवर्क प्रा. लिमिटेड या उसके लेखकों को समाचारों की प्रामाणिकता या अंतिम तिथियों, रिक्तियों की संख्या, वेतन आदि में बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।