Delhi News: दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई 2023 से शिक्षकों के नई स्वीकृत पदों की संख्या यानी पोस्ट फिक्सेशन लागू कर दी जाएगी। इससे कारण टीचर्स के पदों की संख्या घटकर सीमित हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस आशय का एक आदेश जारी कर दिया। आदेश के तहत हर स्कूल में 1-2 अतिरिक्त शिक्षक हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सभी टीजीटी,पीजीटी तथा अन्य शिक्षकों जैसे लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरी अध्यक्ष की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 740 टीजीटी, 649 पीजीटी तथा 236 अन्य नियमित शिक्षक अतिरिक्त हैं। ये अतिरिक्त शिक्षक ट्रांसफर के लिए किसी भी दूसरे स्कूल में एप्लाई कर सकते हैं।
गेस्ट टीचरों में मचा हड़कंप
दिल्ली की ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोशिएशन (AIGTA) का कहना है कि गेस्ट टीचरों की स्थिति बहुत दयनीय है और सभी को नई पीएफसी से सख्त असहमति है। सभी टीचर्स का मानना है जब स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तब टीचर्स के पदों की संख्या को कम कर सीमित कर देने से दिल्ली के छात्र टीचर्स का अनुपात कम हो जाएगा। जिससे कि शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन आपत्तियों को शिक्षा निदेशालय ने मांगा था।
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शिक्षा निदेशालय ने दी सफाई
शिक्षकों की आपत्तियों पर शिक्षा निदेशालय ने सफाई देते हुए कहा कि पिछले साल अक्टूबर 2022 में नई पीएफसी के तहत ही दिल्ली के प्रत्येक स्कूल में छात्रों की संख्या के मुताबिक पदों का निर्धारित कर दिया था। जिसे लागू करने का आदेश में पहले 1 अप्रैल 2023 को लागू होना था जिसे बढ़ाकर पहले 1 जून 2023 दिया गया था। अब यह 1 जुलाई 2023 से लागू होगी।
बेरोजगार होने का बड़ा खतरा
AIGTA के शोएब राणा के मुताबिक नई पीएफसी लागू होने से 2-3 हजार गेस्ट टीचर्स की छंटनी हो जाएगी। इसके साथ ही 1600 रेगुलर टीचर्स को इन गेस्ट टीचर्स की जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऐसे में ट्रांसफर होते हैं तो 1600 से अधिक टीचर्स के बेरोजगार होने का खतरा बढ़ जाएगा।
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