खुशखबरी! पंजाब की ‘मान सरकार’ ने सचिवालय स्तर पर OSD पद की भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन; चेक करें पूरा डिटेल

Punjab OSD (Litigation) Vacancy: पंजाब में नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल सूबे की भगवंत मान सरकार ने सचिवालय स्तर पर OSD (लिटिगेशन) पद की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। पंजाब सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य के योग्य और अनुभवी विधि पेशेवर 30 सितंबर 2024 तक अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक साइट पर जाना होगा। (Punjab OSD (Litigation) Vacancy)

भर्ती से जुड़े डिटेल

पंजाब में सचिवालय स्तर पर OSD (लिटिगेशन) के पद पर होने वाली भर्ती से जुड़े डिटेल की जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर के हवाले से सामने आई है। ऐसे में आइए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं-

पद– OSD (लिटिगेशन)
शैक्षणिक योग्यता– उम्मीदवार न्यूनतम ग्रेजुएशन और प्रथम श्रेणी में एलएलबी और दसवीं स्तर तक पंजाबी पास होना चाहिए।
अनुभव– पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 3 तीन साल का प्रैक्टिस या पंजाब में विधि और विधायी मामलों के विभाग/महाधिवक्ता कार्यालय में 3 साल का कार्य अनुभव या उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।
आयु सीमा– 35 से 62 वर्ष के बीच।
तनख्वाह– 60000 रुपये का वेतन व रिटेनरशिप फीस का भुगतान।
नौकरी का कार्यकाल– 2 वर्ष (5 वर्ष तक विस्तार देने का प्रवधान)
चयन प्रक्रिया– उम्मीदवारों का चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी।

आवेदन से जुड़े डिटेल

पंजाब में सचिवालय स्तर पर OSD (लिटिगेशन) के पद पर निकली भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 30 सितंबर 2024 तक आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। इसके तहत उम्मीदवार अपने आवेदन निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय, एससीओ नंबर: 7, फेज-1, एसएएस नगर, मोहाली में 30 सितंबर 2024 तक भेज सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी punjab.gov.in या welfare.punjab.gov.in पर मिल सकेगी।

नियुक्ति का लक्ष्य

पंजाब सरकार की ओर से सचिवालय स्तर पर OSD (लिटिगेशन) के पद पर की जाने वाली भर्ती के जरिए योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। सरकार इस नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कर उम्मीदवारों को राज्य के हाशिये पर रह रहे समुदायों को न्याय और सशक्तिकरण प्रदान करने में योदगान देने और उन्हें न्याय दिलाने का अवसर देने का लक्ष्य रखती है।