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Uttarakhand में होम्योपैथिक की पढ़ाई करना होगा आसान, देवभूमि में जल्द खुलेगा पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज; जानें पूरी योजना

Uttarakhand News: केन्द्र सरकार ने Uttarakhand में पहले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के खुलने के संबंध में अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही राज्य सरकार जमीन चिन्हित कर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू करा सकती है।

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Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार राज्य के हर नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती नजर आती है। खबर है कि सरकार अब होम्योपैथिक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत देने की तैयारी में है। ताजा जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार ने देवभूमि में पहले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के खुलने के संबंध में अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अब केन्द्र सरकार की मंजूरी मलने के बाद जल्द ही भूमि का चयन कर राज्य के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू कराया जा सकेगा। दावा किया जा रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो जाने के बाद होम्योपैथिक की पढ़ाई करना आसान हो सकेगा और छात्रों को इस पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा।

Uttarakhand में होम्योपैथिक की पढ़ाई करना होगा आसान

उत्तराखंड में आगामी समय में होम्योपैथिक से जुड़े तमाम कोर्स प्रोग्राम को पूरा करना बेहद आसान हो सकेगा। दरअसल केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड शासन द्वारा राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बता दें कि Uttarakhand में अभी सरकारी क्षेत्र में एक भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि शासन जल्द ही जमीन को चिन्हित कर इसका निर्माण शुरू कराएगा जिससे की होम्योपैथिक की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मदद मिलेगी और उन्हें अपने कोर्स पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा।

ये है पूरी योजना

उत्तराखंड में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संबंध में केन्द्र से मंजूरी मिलने के बाद शासन इसको लेकर अपनी योजना बना रहा है। आयुष विभाग के सचिव डा. पंकज का कहना है कि शासन जल्द ही राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चयन करने का काम करेगा। इसके बाद से होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के संबंध में विस्तृत डिलेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनाकर केन्द्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केन्द्र सरकार इस पूरे योजना में बजट उपलब्ध कराएगी और निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकेगा।

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