Delhi MCD Election 2023: दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने पहली बार सत्ता संभाली है। जिसके बाद दिल्ली एमसीडी की अन्य बॉडीज का पुनर्गठन की प्रक्रिया लगातार जारी है। जहां इस साल के लिए शैली ओबेरॉय को दोबारा महापौर चुना गया तो विगत दिनों हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली एमसीडी में हुए स्थाई समिति के नतीजों को महापौर द्वारा जारी कर दिया गया। जिसमें भाजपा तथा AAP के 3-3 सदस्यों ने जीत हासिल की है। अब इसकी अगली कड़ी में दिल्ली एमसीडी की शिक्षा समिति के चुनाव की बारी है। जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सप्ताह में ही चुनाव अधिसूचना जारी की जा सकती है।
जानें कैसे होगा शिक्षा समिति का चुनाव
बता दें हर साल होने वाले चुनाव में शिक्षा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुने जाते हैं। वही बाद में महापौर बनते हैं। शिक्षा समिति में 4 सदस्यों का चुनाव होना है। जिसमें से AAP को जहां 3 सदस्यों को तो वहीं भाजपा को 1 सदस्य को चुनकर समिति में भेजने का मौका मिल सकता है। इससे अधिक उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने पर चुनावी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस समिति की चुनाव प्रक्रिया कुछ इस तरह है। शिक्षा समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं। जिसमें से 3 सदस्यों को महापौर मनोनीत कर सकती हैं। चार सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिनका चुनाव सदन की बैठक के जरिए कराया जाता है। इन सदस्यों के चुने जाने के बाद ही शिक्षा समिति के चैयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कराया जाता है।
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जानें कब होगा समिति का चुनाव
बता दें प्राप्त जानकारी के मुताबिक शिक्षा समिति का चुनाव का इसी सप्ताह ही बिगुल बज सकता है। सदन के 4 सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जिसकी नामांकन प्रक्रिया को 20 जून से पहले पूरा किया जा सकता है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया को 22- 28 जून 2023 के बीच संपन्न कराया जा सकता है। गौरतलब है कि इस समय 250 पार्षदों के सदन में 134 पार्षद AAP के तो 105 पार्षद भाजपा के हैं। कांग्रेस के 9 पार्षदों के अलावा 2 निर्दलीय पार्षद भी सदन में हैं।
जानें कैसी होती है दिल्ली एमसीडी की रूपरेखा
बता दें दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत एमसीडी के अंदर तीन समितियां होती हैं। जिसमें
1- स्थाई समिति
2-शिक्षा समिति
3- ग्रामीण समिति
स्थाई समिति के पास जहां निगम के प्रोजेक्टों की वित्तीय मंजूरी की शक्ति होती है। इसके बाद शिक्षा समिति सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है जिसके पास स्कूलों के निर्माण कार्यों से लेकर शिक्षा नीति को तय करने का स्वतंत्र अधिकार होता है।
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