CM Kejrtiwal on LG: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक पत्र लिखकर कहा है कि सरकार और उपराज्यपाल के कार्यक्षेत्र तथा अधिकारों पर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए साथ ही साथ चुनी हुई सरकार को अनदेखा करने पर आप अपना पक्ष भी स्पष्ट करें।
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने उपराज्यपाल कार्यालय को प्रतियुत्तर में एक पत्र लिखकर कहा है कि आप उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों से सीधे एक अधिसूचना के माध्यम से 10 पार्षदों को मनोनीत कर दिया, पीठासीन अधिकारी की भी नियुक्ति कर दी, हज कमेटी भी नियुक्त कर दी। आप अपने निर्णय के बचाव में तर्क देते हैं कि संविधान आपको अधिकार देता है कि उपराज्यपाल ही प्रशासक नियुक्त करेंगे। इससे दिल्ली के नागरिकों में भारी रोष है।
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चुनी हुई सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण
सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने और मंत्रिपरिषद के निर्णय को अनदेखा करने पर आप सार्वजनिक चर्चा कीजिए। उन्होंने कहा जनता की चुनी हुई सरकार की कैबिनेट के निर्णयों को आप निरंतर अनदेखा कर रहे हैं। इस पर सार्वजिनक रूप से अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए। आपने स्पष्ट रूप से पीठासीन अधिकारी को, पार्षदों को मनोनीत तथा हज कमेटी को नियुक्त कर चुनी हुई सरकार के अधिकारों का खुला अतिक्रमण कर रहे हैं और तर्क देते हैं कि प्रशासक की नियुक्ति करने के लिए संवैधानिक रूप से एक्ट में प्रावधान लिखे हैं। तो फिर अब क्या बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित समस्त विभागों को भी आप सीधे राजभवन से ही चलाएंगे ? तब फिर दिल्ली की सरकार को जनता ने किस लिए चुना है ? दिल्ली सरकार क्या करेगी ?
सीएम करेंगे LG से भेंट
क्या आपका कृत्य निर्वाचित सरकार से संबंधित स्थानांतरित विषयों पर उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन नहीं हैं ? इसलिए मेरा यह मानना है कि दिल्ली के नागरिक अधिकारों से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सार्वजनिक चर्चा कीजिए।
सीएम अरविन्द केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से उपराज्यपाल कार्यालय को सूचित किया है कि शासक- प्रशासक के अधिकारों में हो रहे निरंतर हस्तक्षेप के कारण दिल्ली के नागरिकों की महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान दिल्ली सरकार नहीं कर पा रही है। अतः इस विषय पर दिल्ली के सीएम उपराज्यपाल महोदय से शीघ्र ही महत्वपूर्ण भेंट करेंगे।
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