CM Mann on OPS: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अपने वादे के मुताबिक प्रदेश कर्मचारियों के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर तोहफा देने की तैयारी कर ली है। परानी पेंशन (OPS) बहाली का मुद्दा सरकारी वर्ग के लिए चाहे वो प्रदेश स्तर के लिए हो चाहे वो केन्द्र स्तर के कर्मचारियों के लिए हो। पिछले 18 सालों से सरकारों के प्रति रोष का सबसे बड़ा कारण रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस के लिए तो गेम चेंजर साबित हुआ है। जिसने हिमाचल प्रदेश में सरकार भी बना ली। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए पंजाब के सीएम मान ने भी पिछले नबंवर में कैबिनेट की एक बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की थी। जिसको अमलीजामा पहनाने के लिए ही सीएम मान ने कल एक वित्त प्रबंधन कमेटी गठित करने की घोषणा कर दी है।
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कैसी होगी कमेटी की रुपरेखा
ऐसा लगता है सीएम मान ने राजकीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना(OPS) को अमलीजामा पहनाने के लिए पूरा मन बना लिया है। इस दिशा में मान सरकार ने एक पांच सदस्यीय अधिकारियों की वित्त प्रबंधन कमेटी गठित कर दी है। जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव वीके जंजुआ करेंगे। वहीं वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजोय कुमार सिन्हा, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केएपी सिन्हा,मिशन डॉयरेक्टर अभिनव त्रिखा तथा वित्त निदेशक पीएसपीसीएल को इस कमेटी का मेंबर नियुक्त किया है। यह कमेटी ही पुरानी पेंशन योजना के लिए वित्तीय स्त्रोतों की संभावनाओं की तलाश करेगी और पंजाब सरकार की उप समिति को अपने सुझाव और सिफारिशों को सोंपेगी। सीएम का कहना है कि यह कमेटी जल्दी ही यह रिपोर्ट सोंपेगी।
नबंवर 2022 में सीएम मान ने की थी घोषणा
आपको बता दें सीएम मान ने भी पिछले नबंवर में कैबिनेट की एक बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि साल 2004 के बाद नियुक्त हुए सभी कर्मचारियों को इसका लाभ देंगे। हमारे पास जानकारी है कि केन्द्र के पास एनपीएस के साथ मौजूदा रिजर्व फंड में 16746 करोड़ रुपये पड़ा है। राज्य सरकार OPS की अदायगी के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पास जमा 17000 करोड़ रुपए के कॉर्प्स फंड उपयोग कर सकती है।
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