Home ख़ास खबरें सफदरजंग अस्पताल में पैसे लेकर इलाज करने के मामले पर दिल्ली के...

सफदरजंग अस्पताल में पैसे लेकर इलाज करने के मामले पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री Saurabh Bhardwaj ने की बैठक

0

Saurabh Bhardwaj: जैसा कि ज्ञात है कि बीते कल मीडिया में केंद्र सरकार के दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में पैसे लेकर इलाज करने के रैकेट का मामला सामने आया है। सीबीआई ने इस मामले का खुलासा किया है जहां डॉक्टर, बिचौलियों के जरिए मरीजों को एक विशेष कंपनी से उपकरण खरीदने को कहता था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इस तरह की गतिविधियाँ न पनपने पाएं, इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न अस्पतालों के एमडी व एचओडी के साथ बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अस्पतालों के प्रबंधनों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अस्पताल अपने रेट कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द रिन्यू करें, ताकि मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। साथ ही सर्जरी के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। इसके अलावा मरीजों को किसी रिश्वत के आधार पर नहीं, बल्कि उन्हें पंक्ति और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकता के अधार पर इलाज दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल प्रबंधन मरीजों के इलाज से संबंधित अपना रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें मरीज का नाम, अस्पताल में पहले दिन आने की तिथि और सर्जरी की तिथि सहित पूरी जानकारी हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों को अस्पताल क्यु के आधार पर ही इलाज मिल रहा है। बैठक के दौरान एलएनजेपी ,एलबीएच अस्पताल, जीटीबी , जीबी पंत अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के विभिन्न विभागों के एचओडी मौजूद रहें।

अस्पतालों में व्यवस्था पर रखी जाएगी खास निगरानी

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई ने हाल ही में केंद्र सरकार के दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पैसे लेकर इलाज करने के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने अस्पताल के एक न्यूरो सर्जन समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर डॉक्टर ही इलाज के नाम पर मरीजों के साथ ठगी करें, तो यह चिंता की बात है। अगर कोई दलाल अस्पतालों में मरीजों को भ्रमित करते हैं और उनसे आर्थिक लाभ उठाने या उन्‍हें अन्‍य अस्‍पतालों में सुविधाएं दिलवाने की बात कहकर मरीजों से दलाली करने का काम करें, तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरी व्यवस्था पर खास निगरानी रखी जाएगी। हर विभाग में एचओडी की जिम्मेदारी मरीजों से संबंधित रजिस्टर को मेंटेन करने की होगी। एमडी द्वारा हर महीने इसे चेक किया जाएगा। ताकि हर स्तर पर सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहें। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने जीबी पंत अस्पताल को पिछले तीन महीनों का मरीजों का रजिस्टर रिकार्ड देने के निर्देश दिए। वहीं, एलबीएचएस को 31 जून तक मेडिकल इंप्लाट के लिए रेट कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए कहा।

ये भी पढ़ें: Delhi Assembly में विश्वास प्रस्ताव पारित, CM Kejriwal बोले- ‘पीएम मोदी देश को आगे ले जा सकते थे, लेकिन…’

सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता के लिए हर अस्पताल को मेटेंन करना होगा रजिस्टर

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इंप्लाट के लिए सभी अस्पताल रेट कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द रिन्यू करें। ताकि अधिक से अधिक मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ मिल सके। इसके अलावा अस्पताल में पंक्ति और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए ही इलाज मुहैया करवाया जाए। हर अस्पताल के प्रबंधन एक रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें मरीज का नाम, अस्पताल में पहले दिन आने की तिथि और सर्जरी की तिथि की सहित पूरी जानकारी मौजूद हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मरीजों को अस्पताल क्यु के आधार पर ही इलाज मिल रहा है। साथ ही दलालों के हस्तक्षेप को रोकने में मदद मिलेगी और सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता होगी।

जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल सरकार के लिए स्वास्थ्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। इसलिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को पूरे देश में सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक बनाना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली के अस्पतालों में ट्रीटमेंट फेसिलिटी को और सुगम बनाया जा रहा है। साथ ही मौजूदा अस्पतालों में जरूरी बदलाव करके उन्हें वातानुकूलित बनाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case: पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia को लगा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Exit mobile version