India-China Border: भारत ने चीन के साथ लगती एलएसी (LAC) यानि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने का एक अहम फैसला लिया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत-चीन सीमा पर पिछले ढाई सालों से चले आ रहे सीमा विवाद के बीच कई महत्वपूर्ण मंजूरियां दी है।
सरकार का ये कदम रणनीतिक तौर पर अहम
मोदी सरकार ने निमू-पदम-दरचा सड़क संपर्क पर शिंकुन ला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दे दी। इस सुरंग के बनने के बाद लद्दाख के सभी सीमावर्ती इलाकों में भारतीय सेना आसानी से संपर्क बनाए रखेगी। वहीं, सरकार के इस कदम को रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है।
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मिसाइल हमलों को सहने में समर्थ
आपको बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षा में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बैठक में इसको मंजूरी दी। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भरते हुए मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब इस सुरंग का निर्माण साल 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसे पूरा करने में लगभग 1681 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस सुरंग को 4.1 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इसकी खासियत होगी कि ये हर मौसम में लद्दाख से सड़क मार्ग को जोड़े रखेगी। ये सुरंग चीन और पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को भी सहने में समर्थ होगी।
बनेंगे 9400 नए पद और 7 नई बटालियन
इसके अलावा भारत-चीन सीमा पर पहरा देने वाली भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के रीजनल हेडक्वॉर्टर के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ITBP की 7 नई बटालियन और 9400 नए पदों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि इस नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त हेडक्वॉर्टर भी बनाया जाएगा।
2020 से जारी है सीमा तनाव
गौरतलब है कि चीन के साथ साल 2020 से शुरू हुए सीमा तनाव के बाद से भारत ने एलएसी पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया है। इसी कड़ी में सरकार ने लद्दाख में सेना की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए है। सरकार चीन की हर हरकत का कड़ा जवाब देने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
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