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BBC के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में IT Raid, कांग्रेस ने बताया अघोषित आपातकाल तो बीजेपी बोली- एजेंडा चलाता है

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BBC IT Raid

BBC IT Raid: दुनिया के जाने पहचाने मीडिया संस्थान बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। बतया जा रहा है आईटी विभाग ने दोनों ऑफिसों को सील कर दिया है और अभी भी आईटी विभाग की छापेमारी जारी है। ये रेड सुबह 11:30 बजे से जारी है। आईटी विभाग के अधिकारी बीबीसी ऑफिस में सभी कागजों से लेकर कंप्म्यूटरों तक को छान रहे हैं। वहीं, इस दौरान सभी कर्मचारियों से उनके फोन ले लिए गए हैं। किसी भी कर्मचारी को ऑफिस छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। बताया जा रहा है कि आईटी अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का बैकअप लेंगे फिर उसे कर्मचारियों को वापस कर देंगे।

बीबीसी ने जारी किया बयान

इसी बीच बीबीसी की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है। बीबीसी ने कहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में हैं। हम इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये स्थिति जल्द ही सुलझ जाएगी।

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एजेंडा चलाता है बीबीसी- भाजपा

बीबीसी पर आईटी विभाग की छापेमारी के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि आयकर विभाग अपने अनुसार कार्य कर रहा है। मगर जिस तरह से कांग्रेस और टीएमसी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है, वो चिंताजनक है। गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अब पिंजरे का तोता नहीं है, बल्कि वह अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीबीसी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का टूल बन गया है।

कांग्रेस ने बताया अघोषित आपातकाल

उधर, कांग्रेस ने आईटी विभाग की इस रेड पर कहा, ‘पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया… अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल।‘ वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। उन्होंने छापे को विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया।

क्या इस वजह से पड़ा छापा?

मालूम हो कि बीबीसी काफी सालों से भारत में पत्रकारिता कर रहा है। ऐसे में हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित थी। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर पूरे देश में बवाल हो गया। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी स्क्रीनिंग रोक लगा दी थी। हालांकि, सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने के बाद भी डॉक्यूमेंट्री की कई जगहों पर स्क्रीनिंग की गई। इसमें दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी भी शामिल है।

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