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Manipur में भीड़ ने सुरक्षाकर्मी के घर में लगाई आग, हिंसा पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट हुआ फिर बैन

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Manipur violence: मणिपुर में भड़की हिंसा में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल 5 जुलाई बुधवार को मणिपुर के थौबल जिले में भीड़ ने इंडियन रिजर्व बटालियन के 1 जवान के मकान में आग लगा दी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुरक्षाकर्मी ने दंगाइयों के हथियार लूटने की कोशिश को विफल कर दिया था। इसी कड़ी में आपको बता दें कि, मणिपुर में ये हिंसा पिछले 2 महीनों से चल रही है। ऐसे में सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हुई देख रही है।

हथियार लूटने की कोशिश को किया विफल

दरअसल 4 जुलाई मंगलवार की रात को दंगाइयों में सामाराम में हथियार लूटने की कोशिश की थी। इससे पहले भी 700-800 लोगों की भीड़ चार किलोमीटर दूर वांगबल में आईआरबी के शिविर से हथियार लूटने का प्रयास कर चुकी है। इस दौरान सुरक्षाबलों की झड़प में 27 साल के एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी के साथ सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि, जवान में अपने कर्तव्य बखूबी निभाया और दंगाइयों को पुलिस के हथियार भंडार लूटने नहीं दिया। अधिकारियों का कहना है कि, सुरक्षाबलों ने मंगलवार को स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में पहले आंसू गैस के गोले फेंके और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया।

4 बंकरों को किया नष्ट

इसी कड़ी में वहां मौजूद पुलिस ने बताया कि, राज्य पुलिस और केंद्रीय बल की एक जॉइंट टीम ने बुधवार को एक रिसर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान टीम के कांगपोकपी इंफाल पश्चिम और चुराचांदपुर जिलों में 4 बंकरों को नष्ट किया। इसी के साथ पुलिस की तरफ से जारी किए गए बयान के अनुसार, इंफाल पश्चिम और कांगपोकपी जिले की सीमा पर लुआंगशांगोल/फैलेंग क्षेत्र में दिन के समय गोलाबारी की जानकारी मिली। हालांकि मौके पर पहुंची सुरक्षाबलों की टीम ने हालात को काबू कर लिया था।

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10 जुलाई तक बाधित रहेगी इंटरनेट सेवाएं

मणिपुर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों को बंद कर दिया था। बीते बुधवार से एक बार फिर राज्य में सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने मणिपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। इसी के साथ एक बार फिर बढ़ती हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवा पर बैन 5 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब इंटरनेट सेवा 10 जुलाई दोपहर 3 बजे तक बाधित रहेगी। इसके लिए सरकार का कहना है कि, यह फैसला लिया गया कि और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।

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