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Fertilizer Subsidy: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, जानें अहम फैसले

आज यानी बुधवार को PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के हक में कई ठोस निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी गई है।

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Fertilizer Subsidy: केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली और छठ से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। इसे जानकर आप भी खुश होंगे। आज यानी बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों के हक में कई ठोस निर्णय लिए गए हैं। जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार था। आज PM मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी और खाद की कीमतों पर सरकार किसी तरह का असर नहीं होने देगी। साथ ही, यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। उक्त बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है।

खाद की कीमतों को लेकर केन्द्र सरकार ने लिया ये फैसला

आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन 2023-24 (01.10.2023 से 31.03.2024 तक) के लिए फॉस्फेटिक पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरें निर्धारित कर दी गई है। सरकारी प्रेस प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक आगामी रबी सीजन 2023-24 में एनबीएस पर 22,303 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ” वैश्विक स्तर पर कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को डीएपी पुराने 1,350 रुपये प्रति बैग के मूल्य पर मिलता रहेगा।”

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जमरानी बांध परियोजना को दी मंजूरी

वहीं, उत्तराखंड के किसानों के लिए अच्छी ख़बर यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- संवर्द्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इसकी पुष्टि केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा की गई है। मालूम हो कि जमरानी बांध परियोजना का निमार्ण नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाना है। बताया जाता है कि परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही, हल्द्वानी व आसपास के क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का हल होगा।

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