Saturday, November 23, 2024
Homeख़ास खबरेंSC ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में यूनिफार्म पॉलिसी बनाने के...

SC ने केंद्र सरकार को चार हफ्ते में यूनिफार्म पॉलिसी बनाने के दिए कड़े निर्देश, कहा-‘स्कूली छात्राओं को देना होगा मुफ्त सैनिटरी पैड”

Date:

Related stories

‘सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं..,’ Bulldozer Action पर Supreme Court का सख्त रुख! सरकार को सुनाई खरी खोटी; पढ़ें रिपोर्ट

SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

‘जो जश्न मना रहे वे जल्दबाजी..,’ Aligarh Muslim University के अल्पसंख्यक दर्जे पर SC की टिप्पणी के बाद क्या बोल रहे यूजर्स?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

Supreme Court का बड़ा फैसला! Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा बरकरार; जानें दर्जे को लेकर क्यों मचा था घमासान?

Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

SC ने UP Madarsa Act पर हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को पलटा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जताते हुए कही खास बात

SC on UP Madarsa Act: उच्चतम न्यायालय (SC) ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए यूपी की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है।

SC: पर्सनल हाइजीन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए देशभर के स्कूलों में 6 से 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कोर्ट ने स्कूल और सभी शिक्षण संस्थाओं ने लड़कियों को मुफ्त सेनेटरी पैड मुहैया कराने का आदेश दिया है। बता दें कि, बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को मुक्त सेनेटरी पैड मुहैया कराने का निर्देश देने की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आने वाले 4 हफ्तों में सभी राज्यों में यूनिफार्म पॉलिसी बनाने की आदेश दिए। सभी राज्य सरकारों को छात्राओं की सुरक्षा और स्वच्छता का इंतजाम करना होगा।

राज्य सरकार को दिए निर्देश

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदी वाला की पीठ ने इस जनहित याचिका पर कहा कि, सभी राज्य मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान स्वच्छता को लेकर अपनी योजना बताएं। केंद्र सरकार की ओर से भारत की एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वैसे तो स्वछता सेवा राज्य सूची का विषय है लेकिन 2011 की योजनाएं हमने इसके तहत अपनी योजनाओं और उनका पूरा ब्योरा दिया है।

Also Read: शहनाज-पलक के साथ इन अभिनेत्रियों ने भी की है सलमान खान के साथ करियर की शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका

एडवोकेट वीरेंद्र कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बताया गया था कि, पीरियड्स में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती है क्योंकि उनके परिवार के पास पैड पर खर्च करने लायक पैसे नहीं होते। कपड़ा यूज करके उन दिनों में स्कूल जाना परेशानी का कारण बनता है। याचिका में कहा गया था कि, स्कूल में भी लड़कियों के लिए पैड की सुविधा नहीं है इसे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

लड़कियों के लिए टॉयलेट की उपलब्धि

दायर की गई याचिका को सुनने के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,‌ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दी वाला की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लड़कियों के लिए टॉयलेट की उपलब्धि और सेनेटरी पैड की सप्लाई को लेकर जानकारी भी मांगी है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सैनिटरी पैड और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन के लिए किए गए खर्च का ब्यौरा देने को भी कहा है।

Also Read:5 स्टार और 3 स्टार AC में क्या होता है अंतर और किसे खरीदना फायदेमंद…यहां जानें

Anjali Sharma
Anjali Sharmahttps://dnpindiahindi.in
अंजलि शर्मा पिछले 2 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं। अंजलि ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल अंजलि DNP India Hindi वेबसाइट में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

Latest stories