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Womens Reservation Bill : कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को दी मंजूरी! संसद के मौजूदा विशेष सत्र में ही पारित कराने की तैयारी

Womens Reservation Bill PM के नेतृत्व में बीते दिन सोमवार को केंद्र सरकार की कैबिनेट में हुई। इस बैठक में विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल हुआ पास!

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते दिन सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई इस बैठक में कई म पैसे लिए गए यह बैठक भवन में करीब डेढ़ घंटे तक चली सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण बिल पास किया गया है इसके साथ ही बिल को मौजूदा विशेष सत्र में पास कराने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस बात की ट्वीट करके पुष्टि की, हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी।

महिलाओं को मिल सकता है आरक्षण!


सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को कल शाम को मंजूरी दे दी हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी या पुष्टि नहीं की गई है।

कई नेता रहे मौजूद

केंद्रीय मंत्रिमंडल की इस बैठक में पीएम मोदी के साथ कई बड़े नेता मौजूद रहे जिनमें पीयूष गोयल निर्मला सीतारमण अमित शाह अन्य शामिल है। जानकारी के लिए बता दे की संसद का यह विशेष शास्त्र शुरू हो चुका है जो की 22 दिसंबर तक चलेगा इस सत्र में उम्मीद की जा रही है कि जाने वाले दिनों में सरकार और भी कई बड़े फैसले ले सकती है।

कब-कब महिला आरक्षण बिल की हुई बात?


जानकारी के लिए बता दें कि महिला आरक्षण बिल की बात संसद के विशेष सत्र में पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले साल 2010 में इस बिल को पेश किया गया था लेकिन लोकसभा में हंगामा की वजह से यह पास नहीं हो सका। उससे पहले साल 1996 में देवगौड़ा की सरकार में बिल को पेश किया गया था हालांकि सदन में बिल पारित नहीं हो सका था। वहीं मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में भी राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, लेकिन लोकसभा में यह लटक गया था।


कांग्रेस नेता जयराम ने एक्स पर पोस्ट किया


कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, “महिला आरक्षण लागू करने की कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से मांग रही है. हम केंद्रीय मंत्रिमंडल के कथित फैसले का स्वागत करते हैं और विधेयक के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और गोपनीयता के पर्दे के तहत काम करने के बजाय सर्वसम्मति बनाई जा सकती थी.”

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