PM Modi Security Breach को लेकर केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट, CM Mann ने दिया ये भरोसा

PM Modi Security Breach:   पिछले साल पीएम मोदी किसान आंदोलन के समय पंजाब के फिरोजपुर जा रहे थे। अचानक से कुछ किसान उनकी गाड़ी के आगे कूद गए और जमकर हंगामा करने लगे। ऐसे में पीएम मोदी के सुरक्षा में इस चूक को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। अब केंद्र सरकार ने रविवार को राज्य के सीएम भगवंत मान से इसको लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। पंजाब सरकार की तरफ से भी इसका जवाब बड़ी गंभीरता से दिया गया है। सरकार ने कहा कि पीएम की गाड़ी के सामने कूदने वाले चाहे जो भी हो उनके खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करवाई जा रही है। ऐसे में केंद्र में बैठी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार से ये रिपोर्ट मांगी है।

‘बिना पक्षपात किए होगी कार्रवाई’

आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा मांगे गए इस रिपोर्ट को लेकर कहा जा रहा है कि ” आरोपी चाहे कोई भी हो बिना पक्षपात किए उसके खिलाफ करवाई होगी।” पुलिस अपने तरीके से इन आरोपियों की जांच कर रही है। जांच के बाद आरोपों चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो उसे हमारी सरकार जेल में भेजने का काम करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी से विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने इस पूरी घटना का जिम्मा कांग्रेस सरकार पर थोप दिया है।

विधायक का कहना है कि ” कांग्रेस सरकार में पीएम मोदी के साथ ये घटना घटी थी। ऐसे में कसूरवार कांग्रेस सरकार है। हमारी सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ काम करती है।” वहीं विधायक रंधावा ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। देश का प्रधानमंत्री सबका होता है,उसकी सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी उस समय बैठी कांग्रेस सरकार को तुरंत ले लेना चाहिए था।

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5 सदस्यों की टीम कर रही है पूरे मामले की जांच

पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद इसकी जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। इस टीम में पांच सदस्यों को शामिल किया गया था। ये टीम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काम कर रही थी। इस टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा को सौपी गई थी। वहीं काफी लंबे समय तक चले इस जांच के बाद कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को दिया था। इस रिपोर्ट में कोई बड़े अधिकारीयों का नाम शामिल था। ऐसे में इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए ही केंद्र सरकार ने पंजाब में बैठी वर्तमान सरकार से इसको लेकर जवाब मांगा है।

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