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‘देर रात PMO के एक अधिकारी ने मुझे कॉल किया, फिर…’ जानें वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी कमेटी से इनकार पर क्या बोले Adhir Ranjan Choudhary?

Adhir Ranjan Choudhary: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सरकार ने संसद का जो विशेष सत्र बुलाया है उसमें इस बिल को लेकर चर्चा हो सकती है।

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Adhir Ranjan Chowdhury
Adhir Ranjan Chowdhury

Adhir Ranjan Choudhary: एक देश, एक चुनाव के मुद्दे पर इस वक्त देश की सियासत गरमाई हुई है। एक ओर जहां, केंद्र सरकार ने इसकी कमेटी का ऐलान कर दिया है। वहीं, दूसरी ओर सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। विपक्ष सरकार के इस फैसले को एक तानाशाही पूर्ण निर्णय बता रहा है।

इसी बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Choudhary) ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर बड़ी बात कही है। दरअसल, इस कमेटी में उनका नाम भी शामिल था, लेकिन उन्होंने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता ने बताया है कि कैसे उन्हें आधी रात को PMO से फोन आया था और उनसे समिति में शामिल होने को कहा गया था। उन्होंने बताया कि उस रात को उनकी क्या-क्या बात हुई थी ?

‘देर रात मुझे एक ‘बाबू’ ने किया था कॉल’

समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, “31 अगस्त को रात 11 बजे मेरे कार्यालय सचिव को PM के प्रधान सचिव मिश्रा का फोन आया… उन्होंने बताया मुझे कि सरकार एक समिति बनाने जा रही है और वे मुझे समिति में शामिल करना चाहते हैं। समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे… मैंने उनसे ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित सभी कागजात भेजने के लिए कहा और कागजात देखने के बाद, मैं उन्हें अपने फैसले के बारे में सूचित करूंगा… मुझसे किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि एक अधिकारी ने पूछा था। देर रात एक ‘बाबू’ को मुझसे फोन पर बात करने के लिए भेजा गया था…”

केंद्र सरकार ने बुलाया है संसद का विशेष सत्र

बता दें कि मोदी सरकार ने हाल ही में संसद के विशेष सत्र (Special Session of Parliament) बुलाए जाने का ऐलान किया था। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। सरकार ने जैसे ही विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, वैसे ही देश में वन नेशन-वन इलेक्शन (One Nation One Election) पर चर्चा तेज हो गई।

ऐसा इसलिए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं की सरकार सत्र के दौरान इससे जुड़ा कोई प्रस्ताव पेश कर सकती है। हालांकि, सरकार ने की तरफ से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। वहीं, विपक्ष भी सरकार ने इस फैसले पर हमलावर है।

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