M. K. Stalin: तमिलनाडु में इन दिनों हिंदी भाषा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यहां के सीएम एमके स्टालिन लगातार हिंदी भाषा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा रहे हैं। ऐसे में एमके स्टालिन ने जहां कुछ दिनों पहले दही के पैकेट में हिंदी में दही लिखे जाने को लेकर एफएसएसएआई पर हमला किया था। वहीं अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र के माध्यम से अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती परीक्षा में तमिल भाषा के नही होने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।
तमिल भाषा के न होने पर जताया विरोध
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार राज्य के लोगों पर हिंदी भाषा के थोपे जाने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने रविवार को सीआरपीएफ भर्ती में तमिल भाषा के न होने पर विरोध जताया है। इसको लेकर उन्होंने कहा हैं कि केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग किए जाने का भेदभावपूर्ण है। केंद्र सरकार की तरफ से अभी कुछ दिनों के पहले एक अधिसूचना जारी करके ये बताया गया था कि राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की खाली पड़ी 9212 सीटों को भरा जाएगा। इसमें से 579 पदों पर तमिलनाडु के युवा की भर्ती की जाएगी। वहीं इसकी परीक्षा राज्य के 12 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी लेकिन बताया जा रहा है कि परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।
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तमिल के युवाओं का होगा नुकसान
The notification by @crpfindia to conduct its CBT only in English & Hindi amounts to blatant discrimination & denies equality of opportunity to non-hindi speaking states.
I urge Hon @AmitShah to immediately revise the notification to include Tamil and other state languages. pic.twitter.com/wVxURL9emz
— M.K.Stalin (@mkstalin) April 9, 2023
गृह मंत्री अमित शाह को सीएम स्टालिन ने पत्र के माध्यम से अवगत करवाया है कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में सीआरपीएफ का परीक्षा करवाया जाना तमिल के युवाओं को रोकता है। इसकी वजह से हिंदी भाषी क्षेत्र के युवाओं को फायदा मिलेगा। सीएम ने इसे संविधानिक अधिकारों का हनन भी बताया है।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि तमिलनाडु के छात्र अपने मूल्य राज्य की भाषा के अलावा अन्य भाषा में सीआरपीएफ की परीक्षा देने में सक्षम नहीं हैं । वहीं 100 में से 25 नंबर जो हिंदी बुनियादी चीजों की समझ के लिए प्रदान किया गया है इसका पूरी तरह से लाभ हिंदी भाषी क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा। उन्होंने सीआरपीएफ के लिए जारी की गई अधिसूचना को तमिलनाडु के युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है।
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