Friday, November 22, 2024
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Maharashtra Politics: Supreme Court गुरुवार को देगा Shinde सरकार पर बड़ा फैसला, विधायकों की सदस्यता लगी दांव पर

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SC on Bulldozer Action: देश के अलग-अलग राज्यों में बुलडोजर एक्शन के तहत न्याय की नई परिभाषा गढ़ने वाले सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की ओर से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि Aligarh Muslim University का अल्पसंख्यक दर्जा अभी बरकरार रहेगा।

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Aligarh Muslim University: सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट (Supreme Court) में सात जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से स्पष्ट किया है कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा।

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Supreme Court on Freebies: भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यही वजह है कि हमारे देश में मतदाता अपनी मनमर्जी और अपनी पसंद से सरकारों को चुनते हैं। यदि सरकारें उनके (जनता) मंशा के अनुरूप काम न करें तो चुनाव के माध्यम से उन्हें बदल भी दिया जाता है।

Maharashtra Politics: कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उद्धव से बगावत के बाद अलग हुए एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना सरकार पर सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण फैसला देने वाला है। इसको देखते हुए कि आगे महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी इस पर राज्य की सभी पार्टियां नजर गड़ाए बैठी हैं। सरकार की वैधता पर कोर्ट की सुनवाई पूरी हो चुकी है और अगले 1-2 दिनों में अंतिम फैसला सुना सकता है। ऐसी चर्चाएं हैं कि 5 जजों की जिस संविधान पीठ ने सुनवाई की है। उनमें से एक जज का रिटायरमेंट 15 मई को हो जाएगा। ऐसे में बहुत संभावना है कि इस मामले का फैसला 15 मई से पहले ही सुना दिया जाएगा।

विधायकों की सदस्यता लगी दांव पर

सुनवाई के दौरान सरकार की वैधता पर दोनों पक्षों की तरफ से जोरदार बहस देखने को मिलीं हैं कई तरह की संविधानिक दलीलें दी गईं। सरकार के गठन में राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई टिप्पणियां सुनने को मिली। इसके साथ संविधान की 10वीं अनुसूची दिए गए सरकार गठन के प्रावधानों को लेकर जिस तरह की कोर्ट में बहस हुई, उसे देखकर जानकारों का मानना है कि कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। किंतु हां.. एक बात निश्चित है कि सीएम एकनाथ शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों की सदस्यता दांव पर लगी है। इस कारण दोनों ही पक्षों की धड़कनें बड़ी हुई हैं।

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सुनवाई में शामिल हैं ये जज

सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की वैधता की सुनवाई जिन पांच जजों की पीठ कर रही है। उसमें ये पांच जज चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली तथा जस्टिस पी एस नरसिम्हा शामिल हैं।

ये 16 विधायक हैं शामिल

सीएम एकना्थ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनि जाधव, संदीपान भुमरे, भरत गोगावले,संजय शिरशाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे,बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमूलकर, रमेश बोरनारे तथा चिमणराव पाटील शामिल हैं

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Hemant Vatsalya
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Hemant Vatsalya Sharma DNP INDIA HINDI में Senior Content Writer के रूप में December 2022 से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने Guru Jambeshwar University of Science and Technology HIsar (Haryana) से M.A. Mass Communication की डिग्री प्राप्त की है। इसके साथ ही उन्होंने Delhi University के SGTB Khalasa College से Web Journalism का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है। पिछले 13 वर्षों से मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं।

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