Monday, December 23, 2024
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Sanjay Singh: आप नेता का बड़ा आरोप, कहा ’सीएम Arvind Kejriwal को अपमानित और हतोत्साहित करने के लिए..,’ जानें डिटेल

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Lok Sabha 2024 में बैकफुट, तो Haryana, Maharashtra में फ्रंटफुट! अब Assembly Election 2025 के लिए क्या है BJP की रणनीति?

Assembly Election 2025: लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम BJP के लिए एक झटके के समान था। बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने बल-बूते बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी।

Sanjay Singh: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर सियासी हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि ईडी ने कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आप भाजपा और ईडी पर तीखा हमला बोल रही है। कल यानि 12 अप्रैल को दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाचते हुए कहा था कि भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की योजना बना रही है। वहीं आप नेता और सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है।

आप नेता Sanjay Singh ने क्या कहा?

आप सांसद संजय सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि “जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने-सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकते हैं। ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों, सीएम को अपमानित और हतोत्साहित करने के लिए ही यह अमानवीय कृत्य किया गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाजत है, लेकिन दिल्ली के तीन बार के सीएम को अपनी पत्नी से एक खिड़की के माध्यम से मिलने की इजाजत है जिसके बीच में एक शीशा है।”

तानाशाह बनने की कोशिश ना करें

उन्होंने आगे कहा कि “आज लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करूंगा कि वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को न छीनें, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, कानूनी और जेल नियमों के तहत गारंटीकृत हैं। तानाशाह बनने की कोशिश ना करें”।

15 अप्रैल को खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत

गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को खत्म हो रही है। इससे पहले केजरीवाल ने अपने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जहां हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया था। वहीं आप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है।

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