दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी मार्लेना ने शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को मानसून से पहले राजधानी को जलभराव से बचाने के लिए विभागीय आला अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उनको जल्द से जल्द नालों, सीवरों की सफाई का काम पूरा करने के दिशा-निर्देश दे दिए।
दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली वितरण कंपनियों को मिली सब्सिडी के लेखा परीक्षण कराने के आदेश दिए गए हैं। ये ऑडिट साल 2016-17 से 2021-22 के बीच पिछले 5 सालों का किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) के द्वारा आयोजित दिल्ली के शिक्षा निदेशालय और एमसीडी स्कूलों की तरफ से मिशन बुनियाद कार्यक्रम शुरू करने की योजना है।
पंजाब के बाद अब दिल्ली के अभिभावकों की शिकायतें भी सरकार के पास पहुंच रही हैं। दिल्ली के निजी स्कूल स्कूल ड्रेस और कोर्स किताबों को बेहद मंहगे दामों पर बेच रहे हैं। ऐसे निजी स्कूलों की अब खैर नहीं है।