दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए बताया कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य एमसीडी द्वारा संचालित स्कूलों में सुधार करना है।
दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली वितरण कंपनियों को मिली सब्सिडी के लेखा परीक्षण कराने के आदेश दिए गए हैं। ये ऑडिट साल 2016-17 से 2021-22 के बीच पिछले 5 सालों का किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2023 के अनुरूप फैसले लेने की शुरूआत कर दी है। इसके तहत ही एक योजना इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की आज घोषणा की गई। दिल्ली के द्वारिका इलाके में बनने वाले इस इंटर स्टेट बस टर्मिनल से करीब 1.5 लाख यात्रियों को फायदा होने वाला है। यह द्वारिका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन को नजदीकी कनेक्ट करेगा।