Saturday, November 23, 2024
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Delhi Free Electricity: दिल्ली में जारी रहेगी सब्सिडी वाली बिजली, LG ने फाइल पर किए साइन

आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद जानकारी आई कि एलजी ने फ्री बिजली सब्सिडी वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं।

Bomb Threat Email: दिल्ली के The Indian School को बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल को कराया गया खाली

दिल्ली स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन को यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई है।

Delhi News: दिल्ली में खतरनाक इमारतों की उल्टी गिनती शुरू, मानसून से पहले MCD अलर्ट

दिल्ली नगर निगम पालिका ने मानसून आने से पहले खतरनाक बिल्डिंगों की पहचान करनी शुरू कर दी है जिनके गिरने का खतरा बराबर बना रहता है। इस सर्वे का मकसद यह है कि, झज्जर पाए मकानों के खतरनाक होने पर उन्हें बरसात से पहले पहचाना जा सके ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो।

Delhi News: शिक्षा मंत्री और मेयर ने MCD स्कूल का किया औचक निरीक्षण, दयनीय स्थिति देख प्रिंसिपल की लगाई फटकार

दिल्ली के वजीराबाद गांव स्थित एमसीडी स्कूल का शिक्षा मंत्री आतिशी और नगर निगम में अशैली ओबरॉय ने औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री और मेयर द्वारा किए गए इस अचौक निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि, स्कूल में ना तो ठीक से साफ सफाई हो रही है।

Delhi News: दिल्ली पर्यटन विभाग लगा रहा बोगनवेलिया फूलों की खास प्रदर्शनी, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज में होगा आयोजन

14 अप्रैल से पहली बार बोगनवेलिया फूलों की प्रदर्शनी शुरू की जा रही है। इसका आयोजन साकेत में स्थित "गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज' में होगा। पर्यटन विभाग ने इस पर कहा कि, प्रदर्शनी के दौरान बोगनवेलिया फूलों की विभिन्न प्रजातियों का प्रदर्शन किया जाएगा।

Delhi News: भाई की सगाई में नाचते-नाचते युवक का निकला दम, कुछ ही पल में खुशियों में छाया मातम

दिल्ली में एक युवक अपने भाई की सगाई में डांस कर रहा था अचानक से गिरा और उसकी मौत हो गई। वहीं खुशी के इस पल में चारों तरफ मातम सा छा गया।

MCD News: एल्डरमैन काउंसलर्स मामले में Supreme Court में आज होगी सुनवाई

एल्डरमैन काउंसलर्स मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल सरकार ने सरकार ने याचिका में निर्वाचित सरकार और उसकी मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' के बिना सदस्यों को नामित करने के उपराज्यपाल के फैसले को चुनौती दी थी।

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