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दिल्ली सरकार की तरफ से बिजली वितरण कंपनियों को मिली सब्सिडी के लेखा परीक्षण कराने के आदेश दिए गए हैं। ये ऑडिट साल 2016-17 से 2021-22 के बीच पिछले 5 सालों का किया जाएगा।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( डीईआरसी) ने विभाग को इस सब्सिडी को खफत आधारित करने का सुझाव दिया है। आयोग के सुझाव पर विभाग ने प्रस्ताव को तैयार करना शुरु भी कर दिया है। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सिर्फ 10-15 फीसदी उपभोक्ताओं पर ही इसका असर पड़ेगा। अभी पिछले साल अक्टूबर से दिल्ली सरकार ने सब्सिडी मांगने पर देने की पंजाीकरण व्यवस्था लागू की थी।