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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के संविदा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। दिल्ली की शिक्षामंत्री ने एमसीडी के कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों से मुलाकात के बाद उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है कि उनके अनुबंध को इस सत्र में जल्दी ही रिन्यू कर दिया जाएगा।

केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर बिजली सब्सिडी  के मुद्दे पर टकराव होने के आसार बन गए हैं। ऊर्जामंत्री आतिशी ने कहा कि एल जी सक्सेना के द्वारा फ्री बिजली में अड़गा लगाया जा रहा है।  दिल्ली वालों को फ्री बिजली सब्सडी रोकने की साजिश सफल नहीं होने देंगे।

दिल्ली सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2023 के अनुरूप फैसले लेने की शुरूआत कर दी है। इसके तहत ही एक योजना इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की आज घोषणा की गई। दिल्ली के द्वारिका इलाके में बनने वाले इस इंटर स्टेट बस टर्मिनल से करीब 1.5 लाख यात्रियों को फायदा होने वाला है। यह द्वारिका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन को नजदीकी कनेक्ट करेगा।

केजरीवाल सरकार ने कल बजट में अपनी महत्वाकांक्षी ‘सीएम तीर्थ यात्रा’ (Delhi Mukhyamantri Tirth yatra Yojna)योजना को एक बार फिर दिल्ली के बुजुर्गों को खुश कर दिया है। दिल्ली सरकार ने 2018 में शुरू की अपनी इस अहम योजना को इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से अब तक बजट का अप्रूवल नहीं मिला है। इसलिए सरकार कल बजट पेश नहीं करेगी।गौर हो कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली का बजट पेश किया जाता है। कल सरकार की ओर से बजट पेश किया जाना था, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने के कारण बजट पेश नहीं किया जाएगा।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री राजकुमार आनंद शुक्रवार को लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल का अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और ओपीडी का दौरा किया और यहां इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी के साथ अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी पूछा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार का उद्देश्य दिल्ली के हर सरकारी अस्पताल को केवल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाना भर नहीं है, बल्कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को पूरे देश में सबसे बेहतरीन अस्पतालों में से एक बनाना भी है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ( डीईआरसी) ने विभाग को इस सब्सिडी को खफत आधारित करने का सुझाव दिया है। आयोग के सुझाव पर विभाग ने प्रस्ताव को तैयार करना शुरु भी कर दिया है। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सिर्फ 10-15 फीसदी उपभोक्ताओं पर ही इसका असर पड़ेगा। अभी पिछले साल अक्टूबर से दिल्ली सरकार ने सब्सिडी मांगने पर देने की पंजाीकरण व्यवस्था लागू की थी।