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SC on Bihar Quota: सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला देते हुए आरक्षण सीमा पर पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया है और इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी के नगर निकाय चुनाव के मामले की सुनवाई टलने से और देरी होने की संभावनाएं हो गईं हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख दी है। हालांकि हाईकोर्ट के दखल के बाद इस मुद्दे पर ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। इस कारण नई आरक्षण नीति के मुताबिक ही अब फिर से नए उम्मीदवारों का चयन प्रकिया शुरु की जाएगी। इस कारण प्रक्रियात्मक रूप से इसमें काफी देर लग सकती है।

OBC आरक्षण और जातिगत जनगणना का असल मकसद राज्य में जनंसांख्यिकीय स्थिति के आधार पर भागीदारी के हिसाब से सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से है। जातिगत जनगणना और उसके मुताबिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की मांग ने यदि जोर पकड़ा तो कांग्रेस और भाजपा के रणनीतिकारों के लिए विधानसभा चुनाव 2023 को पार पाना नया सिरदर्द होगा।