Monday, November 18, 2024
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Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, पूछा ये सवाल

27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा है जिसमें बिलकिस बानो केस में दोषियों को रिहाई के दस्तावेज लाने को कहा गया।

UP Nagar Nikay Chunav में अभी हो सकती है और देरी, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में यूपी के नगर निकाय चुनाव के मामले की सुनवाई टलने से और देरी होने की संभावनाएं हो गईं हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तारीख दी है। हालांकि हाईकोर्ट के दखल के बाद इस मुद्दे पर ओबीसी आयोग का गठन हुआ था। इस कारण नई आरक्षण नीति के मुताबिक ही अब फिर से नए उम्मीदवारों का चयन प्रकिया शुरु की जाएगी। इस कारण प्रक्रियात्मक रूप से इसमें काफी देर लग सकती है।

Supreme Court: AAP सहित 14 विपक्षी पार्टियों ने खटखटाया SC का दरवाजा, एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

Supreme Court: एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानें पूरा मामला।

Punjab Politics: रोडरेज में सजायाफ्ता सिद्धू की हो सकती है रिहाई, जानें समय से पहले कैसे होंगे बाहर

Punjab Politics: कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्दधू की जल्द रिहाई को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस सजा के दौरान एक भी दिन सिद्धू ने छुट्टी नहीं ली। इस हिसाब से उन्होंने अपने पास करीब 48 दिन बचा लिए हैं। इस तरह सिद्धू मार्च के अंत से 1 अप्रैल तक कभी भी रिहा हो सकते हैं।

शिंदे-ठाकरे विवाद में Supreme Court ने राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा- सरकार गिराने में इच्छा से शामिल नहीं हो सकते

Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र में जारी शिंदे-ठाकरे विवाद पर राज्यपाल की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सरकार गिराने में शामिल थे?

Bhopal Gas Tragedy के पीड़ितों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, SC ने खारिज की याचिका

Bhopal Gas Tragedy: भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों के मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज फैसला आएगा।

Same Sex Marriage Case: सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा समलैंगिक विवाह का मामला, 18 अप्रैल को होगी Live Streaming

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले पर सोमवार 13 मार्च को सुनवाई हुई। जहां इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी जहां इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी।

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