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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार नई आरक्षण नीति लागू होने के कारण कई निकायों के अध्यक्ष पद से लेकर वार्ड पार्षदों के भी समीकरण बदल दिए हैं। इसका असर राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण के उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में लागू होने की वजह से बीजेपी ने अपनी चुनाव रणनीति में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब पहले से तय किए गए अपने कई चुनाव प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदल दिए हैं।

गाजियाबाद परिवहन विभाग और नोएडा यूनिट की ओर से ऑटो चालकों के लिए एक बड़ा मौका उपलब्ध कराया जा रहा है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों को अब सीधे ऑटो उपलब्ध हो सकेंगे।गाजियाबाद परिवहन विभाग और नोएडा दोनों 500-500 ऑटो परमिट जारी करेंगे। इन परमिटों के लिए अगले महीने 1-6 मई 2023 तक ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से 72 घंटे कार्य बहिष्कार करने की हड़ताल एक दिन पहले ही वापस ले ली गई। बैठक के बाद संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुवे ने बाहर आकर कहा कि सरकार ने सकारात्मक माहौल में समझौते को लागू करने का आश्वासन दिया है।हीं दूसरी ओर ऊर्जामंत्री एके शर्मा ने हड़ताली कर्मियों को आश्वासन के बारे में पूंछा गया तो उन्होंने कहा कर्मचारी समिति की जो भी भावनाएं और मांगें हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास है।

हरदोई से यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हो गया है। दौरे के दौरान ड्यूटी से नदारद एक अधिकारी का सस्पेंशन लेटर मांग रहे अपने विभागीय अधिकारी से कहते सुना जा सकता है। 15 मिनट में सस्पेंड करो नहीं तो 16 वें मिनट में तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा।

सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कल सोमवार को पिछले यूपी चुनाव 2022 को लेकर भाजपा पर धांधली का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते विधानसभा चुनावों में बहुत कम अतंर से जीत रहे सपा उम्मीदवारों को प्रशासन ने जानबूझकर हराया था। धामपुर विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि सपा के उम्मीदवार नईमुल हसन, जो 203 वोटों से जीत रहे थे।उनको जबरन बेईमानी से प्रशासन के सहयोग से हरवा दिया गया।

सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आज जनता दर्शन आयोजित कर लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना। उनके निस्तारण के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी भू-माफिया ये जुर्रत न कर पाए कि किसी व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा कर ले