E Commerce Website: इंडिया में पिछले कुछ सालों में ई-कॉमर्स कंपनियों (E Commerce Website) का दायरा काफी तेजी से बढ़ा है। भारत के दूर-दराज के इलाकों में जैसे-जैसे इंटरनेट की पहुंच अच्छी हुई है, वैसै-वैसे लोगों के बीच ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए खरीदारी के ट्रेंड में भी इजाफा हुआ है। इस सेक्टर में तेजी से विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं। वहीं, अब इस सेक्टर पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है।
ई-कॉमर्स कंपनियों पर लगेगी लगाम
ऐसे में अब खबर आ रही है कि भारत सरकार ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नियम ला सकती है। सरकार ऐसे नियम ला सकती है, जो इंटरनेट की मार्केटप्लेस पर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज या उससे जुड़ी पार्टी को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे विक्रेता को सर्विस या आइटम बेचने से रोकेगा। अगर ऐसा होता है तो ई-कॉमर्स कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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नए नियमों के तहत हो सकता है ये बदलाव
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय इस मसले पर एक बार फिर से इस मुद्दे पर गहन विचार कर रही है। खबरों की मानें तो नए नियमों के मुताबिक, कोई भी दूसरी ई-कॉमर्स कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर किसी रजिस्टर्ड विक्रेता को कोई भी सामान या सेवा नहीं बेच पाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के रजिस्टर्ड विक्रेता हैं तो ये कंपनियां अब आपको दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी।
फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी पड़ेगा असर
इन नए नियमों का असर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी पड़ेगा। मालूम हो कि फूड डिलीवरी कंपनियां रेस्टोरेंट पार्टनर्स को डिलीवरी फ्लीट जैसी सेवा प्रदान कराती है। इंटरनेट की मार्केटप्लेस पर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज या उससे जुड़ी पार्टियों में फूड डिलीवरी कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस को भी शामिल किया जा सकता है।
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